गाइड
2026 के फ़ैसले के बाद सिविल जज (जूनियर डिवीज़न) के लिए कौन अप्लाई कर सकता है
सुप्रीम कोर्ट के एक फ़ैसले ने बदल दिया है कि कौन अप्लाई कर सकता है, और कौन-सा नियम लगेगा यह नोटिस की तारीख पर निर्भर है। फ़ैसला और राज्यों के नोटिस क्या कहते हैं, यहाँ पढ़ें।
- लेखक: Dr. Harish
- पब्लिश हुआ 1 नव॰ 2026
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- जाँच हुई 24 अक्टू॰ 2026
- अगली जाँच 20 नव॰ 2026
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स्रोत से ली गई लाइनें और स्रोतों के नाम अंग्रेज़ी में ही हैं, क्योंकि वे जैसे लिखे थे वैसे ही रखे गए हैं।
छोटा जवाब
अगस्त 2026 के सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के बाद सिविल जज (जूनियर डिवीज़न) के लिए कौन अप्लाई कर सकता है, यह भर्ती नोटिस की तारीख पर निर्भर है।
- 31 मार्च 2027 तक जारी नोटिस के लिए फ़ैसला कहता है कि सभी लॉ ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं।
- 1 अप्रैल 2027 से कम से कम एक साल की असली प्रैक्टिस चाहिए, जो प्रैक्टिस सर्टिफ़िकेट से दिखानी होगी।
- राज्य अपने नियम बदल रहे हैं और एक राज्य का नोटिस रद्द हो चुका है, इसलिए जिस नोटिस पर आप चलना चाहते हैं, उसी को पढ़ें।
इस पेज पर
ज़रूरी बात
The Supreme Court’s 21 August 2026 judgment says that for recruitment notifications for Civil Judge (Junior Division) issued up to 31 March 2027, all law graduates shall be eligible to apply notwithstanding the three-year practice requirement, are deemed to have completed one year of active practice, and need not furnish a separate Certificate of Practice for that period.
प्रोफ़ाइल Civil Judge (Junior Division) recruitment. जाँच हुई 23 अक्टू॰ 2026. अगली जाँच 20 नव॰ 2026.
यह स्रोत कितना बताता हैबंद करें
- The majority opinion of two judges; the third judge disagreed.
- A state may still be amending its rules, which the Court asked it to do within three months.
आसान भाषा में: आप पर कौन-सा नियम लागू होगा, यह नोटिस की तारीख तय करती है।
सिविल जज (जूनियर डिवीज़न) किसी राज्य की न्यायिक सेवा का सबसे पहला पद है। हर हाई कोर्ट अपना भर्ती नोटिस खुद निकालता है।
यह गाइड सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले और उन राज्य नोटिसों की बात सामने रखती है जिन्हें इस साइट ने पढ़ा है। आपका सेलेक्शन होगा या नहीं, यह यहाँ नहीं बताया गया है।
अप्रैल 2027 से नियम बदलता है
बदलाव के बाद अप्लाई करने से पहले कैंडिडेट के पास प्रैक्टिस होनी चाहिए, और फ़ैसला बताता है कि वह प्रैक्टिस कैसे दिखानी है।
The Supreme Court’s 21 August 2026 judgment says that for recruitment notifications issued on or after 1 April 2027, every candidate for Civil Judge (Junior Division) must possess at least one year of actual practice, verified by a Certificate of Practice that is issued only after the candidate’s presence and participation in effective judicial proceedings have been recorded under a mechanism the High Courts prescribe.
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यह स्रोत कितना बताता हैबंद करें
- High Courts are yet to prescribe the mechanism.
- The scheme is to be revisited after five years.
आसान भाषा में: उस तारीख से आपको प्रैक्टिस सर्टिफ़िकेट चाहिए, और वह कैसे जारी होगा, यह हाई कोर्ट को तय करना है।
यह नियम कब तक चलेगा
The Supreme Court’s 21 August 2026 judgment says the scheme shall remain in force for five years from the date of the judgment, after which the Court will review its working, and that State Governments must notify the necessary rule amendments within three months. One of the three judges, in a separate judgment, disagreed with the review being allowed.
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यह स्रोत कितना बताता हैबंद करें
- A judgment can be challenged or revisited
- the rule described is the one in force on the date of the judgment.
आसान भाषा में: इस नियम की पाँच साल बाद समीक्षा होनी है, और तीन में से एक जज इससे सहमत नहीं था। इसे आज का नियम मानें, हमेशा का नहीं।
सेलेक्शन के बाद ट्रेनिंग और सैलरी
सेलेक्ट हुए कैंडिडेट तुरंत पूरे जज नहीं बन जाते। फ़ैसले में पहले दो साल की ट्रेनिंग और क्लर्कशिप तय की गई है।
The Supreme Court’s 21 August 2026 judgment says selected candidates are designated Trainee Judicial Officers and undergo one year of intensive training at the State Judicial Academy, followed by one year of law clerkship (six months under a district judge and six months under a High Court judge), in the transition period and in the later scheme.
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यह स्रोत कितना बताता हैबंद करें
The judgment fixes trainees’ pay during the Academy year at one-half of a Judicial Magistrate First Class’s remuneration in the state; no rupee figure is stated.The Supreme Court's 21 August 2026 judgment fixes the pay of Trainee Judicial Officers during the one-year State Judicial Academy training at one-half of the remuneration payable to a Judicial Magistrate First Class in the concerned State, plus the usual Academy facilities; the same emoluments continue during the one-year Law Clerkship with no further allowance; after satisfactory evaluation they get the regular pay scale.
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इससे क्या पता नहीं चलता
- No rupee figure: the amount depends on each State's JMFC remuneration.
- The dissent says continuing two years on half pay is prejudicial.
यह स्रोत कितना बताता हैबंद करें
- Transition period (notifications up to 31.03.2027)
- paragraph 74(iii) applies the same training/clerkship to later notifications.
आसान भाषा में: ट्रेनिंग के साल में आपको अपने राज्य में मजिस्ट्रेट को मिलने वाली रकम का आधा दिया जाता है। फ़ैसला रुपयों में कोई रकम नहीं बताता।
राज्यों के नोटिस क्या कहते हैं
हर राज्य अपना नोटिस निकालता है, और अलग-अलग नोटिस अलग-अलग हालत में हैं।
High Court of Andhra Pradesh: Notification No.118/2026-RC (25.09.2026) invites online applications for 119 Civil Judge (Junior Division) posts (96 direct recruitment, 23 by transfer); the closing date has been extended from 26.10.2026 to 10.11.2026 by notification dated 16.10.2026.
प्रोफ़ाइल Civil Judge (Junior Division) recruitment. जाँच हुई 24 अक्टू॰ 2026. अगली जाँच 20 नव॰ 2026.
इससे क्या पता नहीं चलता
- Law graduates with a degree 'preceding one year'; see credentials for the wording.
- Open to those in Andhra Pradesh and elsewhere subject to the notice (Telugu translation test).
यह स्रोत कितना बताता हैबंद करें
Open on 24 October 2026; the only post-judgment notice found.High Court of Kerala: notification of 30.03.2026 for Civil Judge (Junior Division) was called off on 05.06.2026 in view of the Supreme Court's interim order of 22.05.2026 in W.P.(C) No.1110/2025; a fresh notification will follow rule amendments.
स्रोत: High Court of Kerala: Notification of 05.06.2026 (calling off notification dated 30.03.2026)
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इससे क्या पता नहीं चलता
Does not say when a fresh notice will come.यह स्रोत कितना बताता हैबंद करें
Kerala; no fresh notification appears on the recruitment portal home page on 24 October 2026.High Court of Meghalaya: advertisement of 17.02.2026 for 10 posts of Civil Judge (Junior Division)-cum-JMFC (Grade-III), applications closed 17.03.2026 (online from 17.02.2026).
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इससे क्या पता नहीं चलता
A later Meghalaya notice may exist; none was read.यह स्रोत कितना बताता हैबंद करें
Closed; shown as a real notice, not an open one.आसान भाषा में: एक नोटिस की तारीख बढ़ाई गई, एक रद्द हुआ और एक बंद हो चुका है। जिस राज्य में आप जाना चाहते हैं, उसके हाई कोर्ट का अपना भर्ती पेज देखें।
कौन-सी डिग्री मानी जाती है
The Andhra Pradesh notice names a law degree as the qualification (direct recruitment: 'All Law graduates'; recruitment by transfer: 'a Degree in Law awarded by any University established by Law in India'). The Telangana, Kerala and Meghalaya notices also name a law degree. No notice read uses the abbreviation LL.B.
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इससे क्या पता नहीं चलता
- The notices name 'Law Degree'/'law graduates', not 'LL.B.' or 'BA LL.B.' literally.
- No notice excludes LL.B. holders.
यह स्रोत कितना बताता हैबंद करें
Andhra Pradesh 2026 notice; the same wording of a law degree appears in the Telangana, Kerala and Meghalaya notices.आसान भाषा में: नोटिस लॉ की डिग्री का नाम लेते हैं, LL.B. नाम की स्पेलिंग का नहीं। हमने जो नोटिस पढ़े, उनमें से किसी ने भी LL.B. वालों को बाहर नहीं किया।
अप्लाई करने की फ़ीस
हर राज्य अपनी फ़ीस खुद तय करता है, और वह आपकी कैटेगरी पर निर्भर हो सकती है।
Andhra Pradesh charges Rs.1500/- for Open Category/EWS/BC applicants and Rs.750/- for SC/ST/Persons with Benchmark Disabilities, paid online. Only applicants from a community recognised as SC/ST in the State of A.P. get the Rs.750/- concession. The fee is not refunded even if the application is rejected for any reason or the notification is cancelled.
प्रोफ़ाइल Civil Judge (Junior Division) recruitment. जाँच हुई 24 अक्टू॰ 2026. अगली जाँच 20 नव॰ 2026.
इससे क्या पता नहीं चलता
- Concessional fee only for SC/ST recognised in Andhra Pradesh.
- No travel allowance or daily allowance is paid to candidates.
यह स्रोत कितना बताता हैबंद करें
AP Civil Judge (Junior Division) 2026; application window now extended to 10.11.2026.आसान भाषा में: आंध्र प्रदेश के नोटिस में लिखा है कि नोटिस रद्द हो जाए तब भी उसकी फ़ीस वापस नहीं होती।
नोटिस कोई वादा नहीं है
Andhra Pradesh's notice says its eligibility and training provisions are 'pending amendments' to its 2026 State Judicial Rules, that merely applying gives no right to be considered for appointment, and that the High Court may increase, decrease or cancel the vacancies at any stage.
प्रोफ़ाइल Civil Judge (Junior Division) recruitment. जाँच हुई 24 अक्टू॰ 2026. अगली जाँच 20 नव॰ 2026.
इससे क्या पता नहीं चलता
Does not say amendments are expected to change the eligibility.यह स्रोत कितना बताता हैबंद करें
AP 2026 notice.आसान भाषा में: अप्लाई करने से यह हक नहीं बनता कि आपके नाम पर विचार हो ही, और राज्य खाली पदों को बदल या रद्द कर सकता है।
क्या पक्का नहीं है
आपका राज्य अगला नोटिस कब निकालेगा, या अप्रैल 2027 से प्रैक्टिस सर्टिफ़िकेट कैसे जारी होगा, यह इस गाइड से पता नहीं चलता। हमने जो स्रोत पढ़े, वे भी यह नहीं बताते।
हाई कोर्ट का ताज़ा नोटिस देखें, और कोई बात साफ़ न हो तो सीधे हाई कोर्ट से पूछ लें।
आगे पढ़ें
- भर्ती के नोटिस पर भरोसा करने से पहले उसे कैसे पढ़ें
नौकरी का नोटिस बताता है कि किसी कंपनी ने किसी दिन क्या माँगा था। इसे कैसे पढ़ें, यहाँ इस साइट के असली उदाहरणों के साथ देखें।
इससे जुड़े करियर प्रोफ़ाइल
इस्तेमाल किए गए स्रोत
- Supreme Court of India: Supreme Court of India, Bhumika Trust v. Union of India, 21 August 2026 (2026 INSC 904)
- High Court of Andhra Pradesh at Amaravati: Notification ROC.NO.118/2026-RC dated 16.10.2026 (extension of time)
- High Court of Kerala: Notification of 05.06.2026 (calling off notification dated 30.03.2026)
- High Court of Meghalaya: Advertisement HCM.11/27/2024-Rect/20 dated 17.02.2026, Meghalaya Judicial Service Civil Judge (Junior Division)-cum-JMFC
- High Court of Andhra Pradesh at Amaravati: Notification No.118/2026-RC dated 25.09.2026 (Civil Judge (Junior Division))
इस पेज का मतलब यह नहीं कि आप किसी चीज़ के लिए योग्य हैं। हर कंपनी या संस्थान के अपने नियम होते हैं, और वे बदल भी सकते हैं। भरोसा करने से पहले स्रोत खुद पढ़ लें। कोई गलती दिखी, या आपके पास बेहतर स्रोत है? हमें बताइए.